MSEDCL Department
वीजबील होळी आंदोलन

महावितरण मुख्य कार्यालय, कृष्णानगर, सातारा   February 13,2019

  

महावितरणचे आयोगाने सप्टेंबर २०१८ मध्ये निश्‍चित केलेले औद्योगिक वीजदर शेजारील सर्व राज्यांच्या तुलनेने २०% ते ३५% नी जास्त आहेत. घरगुती, व्यापारी व शेतकरी ग्राहकांचे वीजदरही देशातील सर्वाधिक वीजदर पातळीवर पोहोचले आहेत. आयोगाने सप्टेंबर २०१८ च्या आदेशानुसार २०६५१ कोटी रू. म्हणजे १५% सरासरी दरवाढ लादली आहे. त्यापैकी ६% म्हणजे ८२६८ कोटी रू. ग्राहकांकडून मार्च २०२० पर्यंत वसूल केले जाणार आहेत. उर्वरीत ९% म्हणजे १२३८२ कोटी रू. नियामक मत्ता आकार म्हणून एप्रिल २०२० पासून पुढे व्याजासह सर्व ग्राहकांकडून वसूल केले जाणार आहेत. ही दरवाढ न परवडणारा प्रचंड बोजा लादणारी आहे. त्याच बरोबर उद्योगांसाठी हानिकारक व राज्याच्या विकासाला खीळ घालणारी आहे. त्याच बरोबर उद्योगांसाठी हानिकारक व राज्याच्या विकासाला खीळ घालणारी आहे. याचे निषेधार्थ बुधवार, दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सकाळी ११.३० वाजता महावितरण मुख्य कार्यालय, कृष्णानगर, सातारा येथे वीजबील होळी आंदोलनाचा वीजग्राहक व औद्योगिक संघटना राज्यस्तरीय वीज समन्वय समिती ( ECIO-CC) ने ठरविल्या प्रमाणे कार्यक्रम आयोजित केला आहे.

 

आम्ही खालीलप्रमाणे मागण्या करीत आहोत…

 

  1. मा. आयोगाने नोव्हेंबर २०१६ च्या आदेशानुसार निश्‍चित केलेले औद्योगिक वीजदर मार्च २०२० पर्यंत कायम ठेवणेत यावेत. राज्य सरकारने स्वत: दिलेल्या जाहीर आश्‍वासनाप्रमाणे वीजदर शेजारील राज्यांच्या समपातळीवर येईपर्यंत कोणतीही दरवाढ करू नये व त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व कठोर उपाययोजना कराव्यात.

 

  1. मागील सत्तारुढ सरकारने तत्कालीन दरवाढ रद्द करण्यासाठी व वीज दर स्थिर ठेवण्यासाठी जानेवारी २०१४ पासून दरमहा ६०० कोटी रू. अनुदान महावितरण कंपनीस १० महीने दिले होते. आता निर्माण झालेल्या बिकट परिस्थितीत औद्योगिक वीज दर स्थिर ठेवण्यासाठी सध्या दरमहा १५० कोटी रू. व मार्च २०१९ पासून दरमहा २०० कोटी रू. याप्रमाणे एकूण १९ महिन्यांसाठी एकूण ३४०० कोटी रू. अनुदान द्यावे लागेल. उद्योगांच्या व राज्याच्या हिताच्या व विकासाच्या दृष्टीने राज्य सरकारने तेवढे अनुदान मंजूर करावे हि विनंती.

 

  1. महानिर्मितीमधील अकार्यक्षमता व अवाढव्य उत्पादन खर्च यामुळे महानिर्मिती तसेच रतन इंडिया इ. च्या वीजखरेदीसाठी अंदाजे प्रति युनिट १.०० रू. जादा द्यावा लागत आहे. त्याचा वीज दरवाढीतील परीणाम प्रति युनिट ०.५० रू. आहे. महानिर्मितीची कार्यक्षमता व सरासरी संयंत्र भारांक (P.L.F) ८०% होण्यासाठी व उत्पादन खर्च कमी होण्यासाठी कठोर उपाययोजना करावी व ग्राहकांवरील हा वाढीव बोजा पूर्णपणे रद्द करावा.

 

  1. महावितरणची खरी वितरण गळती (Distribution Losses) किमान ३०% वा अधिक आहे. या अतिरिक्त गळतीचा ग्राहकांवरील अतिरिक्त बोजा प्रति युनिट १.०० रू. आहे. खरी वितरण गळती १२% या मर्यादेत आणण्यासाठी कठोर उपाययोजना करावी.

 

  1. राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या  “कृषिपंप वीज वापर सत्यशोधन समिती’’ चा अहवाल व संबंधित “आय. आय. टी. मुंबई’’ यांचा अहवाल जाहीर व मंजूर करणेत यावा. आय. आय. टी. मुंबई यांच्या अहवालानुसार वीज वापर व वितरण गळती निश्‍चित करणेत यावी. त्या नुसार शेती पंप वीज बिले दुरुस्त करण्यात यावीत व त्या आधारे नवीन “कृषि संजीवनी” योजना जाहीर करण्यात यावी. तसेच शेतीपंपाचे नवीन सवलतीचे वीजदर निश्‍चित व जाहीर करणेत यावेत.

 

  1. महानिर्मिती व महावितरण या दोन्ही कंपन्यामधील प्रशासकीय व देखभाल व दुरुस्ती खर्च (O.& M.) हा खाजगी कंपन्यांच्या तुलनेने दीडपट वा अधिक आहे. सरासरी वीज पुरवठा खर्च खाली आणण्यासाठी या खर्चावर नियंत्रण आणावे.

 

  1. महावितरण कंपनीकडे २४X७ वीज उपलब्ध असतानाही केवळ ट्रान्सफॉर्मर फेल्युअर, ब्रेकडाउन, तारा तुटणे, खांब पडणे, व्होल्टेज प्रॉब्लेम इ. विविध स्थानिक कारणामुळे दररोजचे वीज खंडीत होण्याचे प्रमाण सरासरी २ तास आहे. त्यामुळे कंपनीची महसूली घट वार्षिक ६००० कोटी रू. आहे. ग्राहकांचे नुकसान चौपट वा अधिक आहे. राज्य शासनाचेही महसूली नुकसान होत आहे. हे सर्व नुकसान कायमचे थांबावे यासाठी योग्य ती कठोर उपाय योजना तातडीने करणेत यावी.

 

“स्पर्धा, कार्यक्षमता, त्या आधारे सर्व ग्राहकांना रास्त दरात वीज व वीज ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण’’ या वीज कायद्यातील, राष्ट्रीय वीज धोरणातील व राष्ट्रीय दर धोरणातील तरतूदीनुसार महानिर्मिती व महावितरणचे कामकाज चालावे यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करणेत याव्यात.

                                         

कळावे,

आपला विश्वासू

मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ सातारा ( मास ) करीता,

 

 

धैर्यशील भोसले                                     भरत शेठ                                                       

सचिव                                    चेअरमन, मास वीज कमिटी